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युद्ध की तीसरी बरसी से पहले रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला, जेलेंस्की बोले- ये 'हवाई आतंकवाद' है

जेलेंस्की ने कहा कि पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर कुल मिलाकर लगभग 1,150 ड्रोन, 1,400 से ज्यादा हवाई बम और विभिन्न प्रकार की 35 मिसाइलें दागी हैं.

बड़ा डेटाFeb 24, 2025

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025: भोपाल पहुंचे गौतम अदाणी, सीएम मोहन यादव ने किया स्वागत

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025: निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए राज्य की असीम संभावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए भोपाल में मेगा ‘इन्वेस्ट मध्यप्रदेश-ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025' का उद्घाटन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे.

बड़ा डेटाFeb 24, 2025

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भ्रष्टाचार के मामले में हुए बरी

सात अगस्त को ढाका की एक अदालत ने श्रम कानून उल्लंघन के एक मामले में यूनुस और ग्रामीण टेलीकॉम के तीन शीर्ष अधिकारियों अशरफुल हसन, एम शाहजहां और नूरजहां बेगम को बरी कर दिया था.

बड़ा डेटाAug 13, 2024

अमेरिका चुनाव : नए सर्वेक्षणों में कमला हैरिस को 3 प्रमुख राज्यों में डोनाल्ड ट्रम्प पर बढ़त मिली

US Elections: अमेरिका में शनिवार को सामने आए नए चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों के नतीजों के अनुसार कमला हैरिस अब तीन महत्वपूर्ण राज्यों में डोनाल्ड ट्रम्प से आगे चल रही हैं. इससे पिछले एक साल में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हासिल की गई बढ़त अब कम होती प्रतीत हो रही है.

बड़ा डेटाAug 13, 2024

PM मोदी ने वायनाड में लिया भूस्खलन प्रभावित इलाकों का जायजा, घायलों से भी मिलेंगे

प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर से वायनाड पहुंचे, इस दौरान उन्होंने कलपेट्टा में भूस्खलन से तबाह हुए चार गांवों का हवाई निरीक्षण किया.

बड़ा डेटाAug 10, 2024

बांग्लादेश की यूनुस 'सरकार'में कौन हैं सबसे पावरफुल चार

Bangladesh Govt: मोहम्मद यूनुस ने खुद को जो 27 मंत्रालय सौंपे हैं उनमें रक्षा, सूचना, शिक्षा, ऊर्जा, खाद्य और जल संसाधन शामिल हैं. लेकिन इसके बावजूद बांग्‍लादेश सरकार में कई पावरफुल चेहरे नजर आ रहे हैं.

बड़ा डेटाAug 10, 2024

Indepth: क्रीमी लेयर पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब, क्या और क्यों कहा यहां पूरा समझिए

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में उप वर्गीकरण और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों के हक की बात कही और इसी आधार पर राज्यों को आरक्षण (Reservation) के कोटे में कोटा तय करने का सुझाव दिया. लेकिन कोटे में कोटे का यह मामला सियासी तौर पर इतना संवेदनशील है कि सरकार ने संविधान का हवाला देते हुए क्रीमी लेयर (Creamy Layer) से किनारा कर लिया है. आखिर क्या कारण है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को स्वीकार करने में डर रही है? जबकि सैद्धांतिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का सुझाव पूरी तरह व्यवहारिक है और इसमें किसी भी तरह का पूर्वाग्रह भी नहीं है.

बड़ा डेटाAug 10, 2024
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