Bangladesh Student Protest: बांग्लादेश में छात्रों का हिंसक विरोध-प्रदर्शन.
नई दिल्ली:
बांग्लादेश इन दिनों बुरी तरह से सुलग रहा है. कहीं हिंसक झड़पें तो कहीं आगजनी,यही नजारा इन दिनों देशभर में देखने को मिल रहा है. आखिर किस बात का इतना गुस्सा है. पूरा मामला है क्या आपको समझाते हैं. छात्र नौकरी में आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन (Bangladesh Protest Over Job Quota) कर रहे है. देश में चल रही हिंसक झड़पों में अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है. लेकिन फिर भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. गुस्साए छात्रों ने गुरुवार को देश के सरकारी ब्रॉडकास्टर को आग के हवाले कर दिया. गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सरकारी टेलिविजन दफ्तर को आग के हवाले कर दिया. दरअसल छात्र सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं. इसी विरोध के तहत राजधानी ढाका और अन्य जगहों पर हिंसा भड़क गई है. इसी दौरान भड़के प्रदर्शनकारियों ने ढाका के रामपुरा इलाके में सरकारी बांग्लादेश टेलीविजन भवन की घेराबंदी कर दी और इसके अगले हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया और वहां खड़े अनेक वाहनों को आग लगा दी.
निजी सोमॉय टेलीविजन चैनल का कहना है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए रबड़ की गोलियों,आंसू गैस और ध्वनि ग्रेनेड का इस्तेमाल किया. इसी दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए. अधिकारियों ने मरने वालों की तत्काल पहचान जारी नहीं की,लेकिन खबर के मुताबिक मृतकों में से अधिकतर छात्र शामिल हैं.
बढ़ती हिंसा की वजह से अधिकारियों को गुरुवार दोपहर को ढाका आने-जाने वाली रेलवे सेवाओं के साथ-साथ राजधानी के अंदर मेट्रो रेल को भी बंद करना पड़ा. आधिकारिक बीएसएस समाचार एजेंसी के मुताबिक,सरकार ने प्रदर्शनकारियों को विफल करने के लिए मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क बंद करने का आदेश दे दिया. कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजधानी समेत देश भर में अर्धसैनिक बल 'बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश' के जवानों को तैनात किया गया है.
बढ़ती हिंसा को देखते हुए कई ऑफिसों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूदा आरक्षण प्रणाली के चलते बड़े पैमाने पर मेधावी छात्र सरकारी सेवाओं से वंचित हो रहे हैं. वहीं कानून मंत्री अनीसुल हक ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ बातचीत के लिए बैठक करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा,"जब भी वे सहमत होंगे,हम बैठक करेंगे." कानून मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा बुधवार को किए गए वादे के अनुसार हिंसा की जांच के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश खोंडकर दिलिरुज्जमां के नेतृत्व में एक न्यायिक जांच समिति का गठन किया गया है.
विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के मुख्य समूह ‘स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन' ने कहा कि प्रधानमंत्री के शब्द निष्ठाहीन हैं. उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी की छात्र शाखा बांग्लादेश छात्र लीग पर आरोप लगाया कि वह पुलिस के समर्थन से उनके "शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन" पर हमला कर रही है.
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