5 साल और मिलेगा मुफ्त राशन,बेरोजगार युवाओं के लिए 3 योजनाएं
नई दिल्ली:
निर्मला सीतारमण का बजट ज्यादातर लोगों को संतुलित लगा है. एक्सपर्ट का निचौड़ है कि बजट मध्यमवर्गीय लोगों को राहत पहुंचाने वाला है. लेकिन कुछ लोगों को इस बजट में काफी कुछ अखर रहा है. ऐसे में निदा फाज़ली की एक गजल की पक्तियां- 'कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता,कहीं ज़मीन कहीं आसमाँ नहीं मिलता...',यहां सटीक बैठती हैं. निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश आम बजट में आयकर मोर्चे पर मध्यम वर्ग एवं नौकरीपेशा लोगों को थोड़ी राहत देने और अगले पांच साल में रोजगार सृजन के लिए दो लाख करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है. सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलने के लिए ग्रामीण असंतोष और बेरोजगारी को जिम्मेदार माना गया है. हालांकि,आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के लिए इस बजट में कुछ नहीं है. ऐसे में यह बजट कहीं मरहम,तो कहीं दर्द का सबब बना है. आइए हम आपको बताते हैं कि एक आम इंसान के लिए बजट में काम की बात क्या है...!
5 साल और मिलेगा मुफ्त राशन
कोरोना काल में केंद्र सरकार ने सभी लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने के मकसद से मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की थी. आज केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसे आगामी पांच वर्ष के लिए इसे और बढ़ाने का ऐलान किया है.इसके अलावा,केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कृषि की भूमिका ध्यान में रखते हुए किसानों पर विशेष फोकस दिया है. उन्होंने कहा,"इस बजट में लोगों के विकास,विकसित भारत के रोडमैप,एनर्जी सिक्योरिटी और रोजगार बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सरकार का फोकस है."
32 फसलों के लिए 109 किस्में लॉन्च
निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा,“हमारी सरकार का फोकस नेचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर है. साथ ही सरकार 32 फसलों के लिए 109 किस्में लॉन्च करेगी. कृषि सेक्टर का विकास पहली प्राथमिकता है.”इसके अलावा वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपये की पांच स्कीमों की घोषणा की. उन्होंने कहा कि पांच करोड़ से ज्यादा युवाओं को लाभ होगा और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए तीन स्कीमें शुरू की जाएंगी.साथ ही कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. किसानों और उनकी जमीनों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का फायदा मिलेगा. लगभग छह करोड़ किसान फार्मर एंड लैंड रजिस्ट्री के दायरे में आएंगे.
300 यूनिट तक बिजली फ्री!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है,इसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे,इससे एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी.
बेरोजगार युवाओं के लिए 3 योजनाएं
केंद्रीय वित्त मंत्री ने युवाओं के रोजगार के लिए तीन प्रमुख योजनाओं पर काम करने का भी ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च बहुराष्ट्रीय कंपनियों में युवाओं को पांच साल इंटर्नशिप की सुविधा मिलेगी.इस दौरान उन्हें आर्थिक सुविधा भी उपलब्ध कराया जाएगा. ट्रेनिंग के दौरान होने वाले खर्च को कंपनी सीएसआर फंड से वहन करेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह की सुविधा विकसित करने से युवा पहले की तुलना में ज्यादा कौशलयुक्त होंगे और उनके पास रोजगार के ज्यादा व्यापक साधन होंगे.वित्त मंत्री ने कहा कि छात्रों को मॉडल स्किल लोन का लाभ दिया जाएगा. इसके लिए छात्रों को 7.5 लाख रुपए लोन देने का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से किया गया है. इससे 25 हजार छात्रों को फायदा पहुंचेगा और जो छात्र पैसों के अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे,वो अब पढ़ाई पूरी कर सकेंगे.
बिहार को सौगात,बनेंगे एक्सप्रेस-वे,हवाई अड्डे,मेडिकल कॉलेजकेंद्रीय वित्त मंत्री ने बिहार में तीन एक्सप्रेस वे बनाने का भी ऐलान किया है. इसके लिए 26 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की है.बजट में कहा गया है कि दरभंगा,नालंदा सहित अन्य जिलों को केंद्र सरकार के इस कदम से व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचेगा और वहां के युवाओं को इससे फायदा पहुंचेगा. वर्तमान में बड़ी संख्या में बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए महानगरों की ओर से रुख करना पड़ता है. अगर इन एक्सप्रेस वे का निर्माण वहां हो जाता है,तो इस बात में कोई दो मत नहीं है कि यह बिहारवासियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी.वित्त मंत्री ने पटना से पूर्णिया,बक्सर से भागलपुर और वैशाली से दरभंगा के बीच एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान किया गया है. बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल बनाया जाएगा.वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ पर काबू पाने के लिए हमारी सरकार नेपाल सरकार के साथ मिलकर काम करेगी. राज्य में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 11,500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है.बिहार में नए हवाई अड्डे,मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी.
सोना-चांदी हुआ सस्ता
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट में सोने-चांदी पर आम लोगों को खुशखबरी दी. वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया,जो कि पहले 15 प्रतिशत थी.सीतारमण ने संसद में अपने बजट भाषण में कहा कि सोने और कीमती धातु के आभूषणों में घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ाने के लिए,मैं सोने और चांदी के सीमा शुल्क को घटाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं. सरकार की इस घोषणा के साथ एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने के 5 अगस्त,2024 के कॉन्ट्रैक्ट का भाव 5.33 प्रतिशत गिरकर 68,840 रुपये हो गया. वहीं,चांदी के 5 सितंबर,2024 के कॉन्ट्रैक्ट का भाव 4.62 प्रतिशत गिरकर 85,079 रुपये प्रति किलो हो गया.
कैंसर की दवाइयां सस्ती हुई
बजट में कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाने की भी बात कही गई है,जिन तीन दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है,उनमें ट्रैस्टुज़ुमैब डेरक्सटेकन (स्तन कैंसर के लिए),ओसिमर्टिनिब (ईजीएफआर म्यूटेशन के लिए फेफड़ों के कैंसर की दवा) और ड्यूरवलुमैब (फेफड़ों और पित्त नली के कैंसर के लिए) दवाएं शामिल हैं. डेरक्सटेकन दवा का उपयोग हर पॉजिटिव जीन वाले सभी कैंसर में किया जा सकता है.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर सीमा शुल्क में छूट का भी आह्वान किया है.सूक्ष्म,लघु और मध्यम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) के लिए यह बजट काफी खास रहा. सरकार द्वारा एमएसएमई को दिए पैकेज में फाइनेंसिंग,रेगुलेटरी बदलावों और टेक्नोलॉजी सपोर्ट की बात कही गई,जिससे आसानी से देश के छोटे उद्योग आगे बढ़ पाएं और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें.अब क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई को मशीन और उपकरण खरीदने के लिए बिना कुछ गिरवी रखे या किसी तीसरी पार्टी की गारंटी के बिना आसानी से टर्म लोन मिल पाएगा.इस स्कीम में बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से बताते हुए कहा कि सेल्फ-फाइनेंसिंग गारंटी फंड बनाया जाएगा. इसमें 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी कवर होगी.
मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपये
बजट में मुद्रा लोन के तहत 'तरुण' कैटेगरी की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है. वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को देखते हुए एमएसएमई के व्यापारिक प्राप्तियां को कैश में बदलने के लिए 'टीआरईडीएस' प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग लिमिट को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है.वित्त मंत्री ने बताया कि सिडबी एमएसएमई तक पहुंच बढ़ाने के लिए नई ब्रांच खोलेगा. 24 नई ब्रांच इस वर्ष खोली जाएगी.सरकार ने बजट में कहा कि एमएसएमई और पारंपरिक कलाकारों की ओर से बनाए जाने वाले उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जाएगा. सरकार इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) की मदद से ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाएगी.नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट में किसान,मजदूर,युवा,छात्र,महिला,उद्यमी,नवाचार,शिक्षा,विरासत सबको कुछ ना कुछ दिया गया है. बजट में वित्त मंत्री ने देश के समृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ-साथ लोगों के निजी हितों का भी विशेष ध्यान रखा है. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने उन सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को विस्तारित करने का भी ऐलान किया है,जो कि मौजूदा समय में लोगों के निजी हितों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहे हैं.
