Karnataka Job Quota Bill: बायोकॉन की फाउंडर ने कहा कि स्थानीय लोगों के लिए नौकरी आरक्षण से बेंगलुरु के रूप में राज्य की टेक सेक्टर में टॉप पॉजिशन पर असर नहीं होनी चाहिए.
नई दिल्ली:
फार्मास्युटिकल दिग्गज बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार शॉ (Kiran Mazumdar-Shaw) ने बुधवार को कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों में नौकरियों के लिए स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के प्रस्ताव का विरोध किया है,जो कि देश का आईटी हब है.किरण मजूमदार शॉ ने कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने के फैसले से हाईली स्किल्ड लोगों की भर्ती को छूट मिलनी चाहिए.
उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय लोगों के लिए नौकरी आरक्षण से बेंगलुरु के रूप में राज्य की टेक सेक्टर में टॉप पॉजिशन पर असर नहीं होनी चाहिए.
As a tech hub we need skilled talent and whilst the aim is to provide jobs for locals we must not affect our leading position in technology by this move. There must be caveats that exempt highly skilled recruitment from this policy. @siddaramaiah @DKShivakumar @PriyankKharge https://t.co/itYWdHcMWw
— Kiran Mazumdar-Shaw (@kiranshaw) July 17,2024एक्स पर एक पोस्ट में किरण मजूमदार शॉ ने कहा,"एक टेक हब के रूप में,हमें स्किलड टैलेंट की आवश्यकता है जबकि स्थानीय लोगों को नौकरियां प्रदान करने का लक्ष्य है. इस कदम से टेक्नोलॉजी में हमारी अग्रणी स्थिति प्रभावित नहीं होनी चाहिए. इस पॉलिसी से हाईली स्किल्ड रिक्रटमेंट को छूट देने वाली शर्तें होनी चाहिए."
Karnataka is the 4th largest technology cluster in the world and are leaders in the country in many verticals.
We are No. 1 in India Innovation Index
1st in IT service exports
Top 3 in FDI inflows
We have 40% share in Electronics Design in India
In Machine Tools… https://t.co/Sh2fJkE5rG
— Priyank Kharge / ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (@PriyankKharge) July 17,2024
कांग्रेस नेता ने कहा,"हमेशा की तरह,हम उद्योगों,उद्योग संगठनों और विचारशील नेताओं के साथ परामर्श करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम निवेश के अनुकूल माहौल बनाए रखें और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनाएं करें और साथ ही ग्लोबल वर्क फोर्स की जरूरतों को भी पूरा करें."इंडस्ट्री के कई बड़े लोगों ने कर्नाटक राज्य उद्योग,कारखाने और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक,2024 का विरोध किया है,जिसे सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई वाली कैबिनेट ने मंजूरी दी थी.
इस विधेयक के तहत भारत की आईटी राजधानी में कंपनियों को नॉन-मैनेजमेंट पदों के 70% और मैनेजमेंट लेवल की नौकरियों के 50% पद स्थानीय लोगों को देने होंगे. हालांकि,विरोध के बाद राज्य सरकार ने इस विधेयक को रोक दिया है.
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